नागपूर : कोरोना महामारीमुळे राज्य सरकारने काटकसरीचे धोरण अवलंबल्याने अंदाजपत्रकात तब्बल 67 टक्के कपात करण्यात आली. त्यामुळे यंदा हंगामी वनमजुरांची मजुरी देणे अशक्‍य असल्याने अतिआवश्‍यक हंगामी मजुरांनाच कामावर ठेवण्यात यावे, असे निर्देश प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प) यांनी राज्यातील सामाजिक वनीकरणासह सर्वच मुख्य वनसंरक्षकांना दिले आहेत. परिणामी, वनसंवर्धनात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या हंगामी वनमजुरांचा हक्काचा रोजगार यंदा हिरावला जाणार आहे. नियमित वनमजुरांवर वनसंवर्धन, आग विझवणे, अग्निरेषा तयार करणे, जंगलातील अतिरिक्त गस्तीचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. 

राज्य शासनाकडून वन विभागाला फक्त 33 टक्केच निधी मिळणार आहे. कार्यआयोजनामधील वनसंवर्धन, अग्निरेषा, वन्यप्राण्यांसाठी पिण्याची पाण्याच्या सुविधांसह काही अत्यावश्‍यक सेवांवर हा निधी खर्च होणार आहे. याशिवाय इतर कामे करताना काटकसर सरावी लागणार असल्याचे वृत्त "सकाळ'ने प्रकाशित केले होत. त्याची दखल घेत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प) साईप्रकाश यांनी तातडीने राज्यातील अकरावी वनवृत्ताचे मुख्य वनसंरक्षक, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव पूर्व, पश्‍चिम, मुंबई) कार्यआयोजना अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना पत्र पाठवले. त्यात यावर्षी आर्थिक वर्षात शासनाने अर्थसंकल्पित अंदाजपत्रात कपात केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात मंजूर अनुदानाचा विचार करता हंगामी मजुरांची मजुरी देणे शक्‍य वाटत नाही. 

या मजुरांसाठी योजना व योजनेतर योजनेअंतर्गत अनुदान उपलब्ध करून देणेही अशक्‍य आहे. त्यामुळे उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानाचा आढावा घेऊनच अतिआवश्‍यक हंगामी मजुरांना कामावर ठेवावे अथवा आपल्या कार्यालयातील नियमित वनमजुरांकडून ही कामे करून घ्यावीत, असे म्हटले आहे. यामुळे यंदा ग्रामीण भागातील हक्काचा रोजगार जाणार आहे. हंगामी वनमजुरांकडून आगीवर नियंत्रण ठेवणे, आग लागल्याची माहिती देणे, गस्त करणे, वनसंवर्धन व वनप्राण्यांची शिकार होऊ नये यासाठी कायम गस्त करणे ही प्रमुख कामे केली जातात. यंदा हंगामी वनमजूर नसल्याने यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी वन विभागाला चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे. तसेच विकासकामेही होणार नसल्याने तेथेही मजूर लागणार नाही. परिणामी, वनालगतच्या वनमजुरांना उपासमारीची पाळी येण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

हेही वाचा : रेल्वेच्या बोगद्याखाली घातक शस्त्रांसह होते बसून; मग सुरू झाला 'खेळ' 

कंत्राटी अधिकारी सुखात 
हंगामी वनमजुरांना निधीअभावी काम देऊ नये, असे आदेश काढताना मात्र प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाने कंत्राटी सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. राज्य शासनाने कंत्राटी सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा करार रद्द करून बेरोजगार युवकांना कामावर घ्यावे, अशी मागणी होत आहे. त्यामुळेच हंगामी वनमजुरांचा रोजगार जात असताना कंत्राटी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आश्रय दिला जात असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.